एक रिपोर्ट के अनुसार, छह और निजी कंपनियां भारत के ईंधन बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रही हैं और जल्द ही देश में पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए से मंजूरी प्राप्त करेगी। आईएमसी, ऑनसाइट एनर्जी, असम गैस कंपनी, आरएमबीएल सॉल्यूशंस इंडिया, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एमके एग्रोटेक वो कंपनियां हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके साथ, ईंधन बाजार में काम करने वाली कंपनियों की कुल संख्या 14 हो जाएगी। हालांकि, निजी कंपनियां मूल्य निर्धारण की रणनीति को लेकर संदेह की स्थिति में हैं क्योंकि उन्हें अभी भी औसतन 15 दिनों में कीमतें निर्धारित करनी हैं, रिपोर्ट में कहा गया है। उपभोक्ताओं को कैसे होगा फायदा? लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों ने बताया है कि 2019 के संशोधित बाजार परिवहन ईंधन नियमों के अनुसार निजी कंपनियों को ईंधन बाजार में काम करने की अनुमति है। उम्मीद है कि इससे ग्राहकों को फायदा होगा।
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यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सरकारी कंपनियां अभी भी भारत में ईंधन बाजार में जारी रहेंगी। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 90 फीसदी पेट्रोल पंप कारोबार पर सरकारी कंपनियों का कब्जा है और शेष रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), शेल और नायरा एनर्जी के पास है। इस बीच, देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को कमी देखी गई, पेट्रोल की कीमतों में 11 से 15 पैसे प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। डीजल की कीमतों में 14 से 16 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है।
महत्वपर्ण जानकारी यह है कि केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार, उन्हीं कंपनियों को नए लाइसेंस दिए जाएंगे जिनकी न्यूनतम नेट वर्थ ₹250 करोड़ है। 2019 के नियमों में यह भी कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने के पांच साल के भीतर, कंपनियों को कम से कम 100 रीटेल आउटलेट्स के साथ आना चाहिए, जिनमें से पांच दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होने चाहिए।
